ब्रेकिंग

इंद्रायणी-पवना संवर्धनासाठी सरकार कटीबद्ध

Samruddhi Dhayagude
22 May 2025

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे आश्वासन

पिंपरी : पवना आणि इंद्रायणी नदी या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या जीवनवाहिन्या आहेत. नदी हे स्वच्छ आणि आरोग्यदायी शहराचे प्रतीक असते. त्यामुळे इंद्रायणी, पवना संवर्धनासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे आश्वासन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले आहेत. नदी सुधार प्रकल्पाला निधी, पर्यावरण प्रेमी व स्वयंसेवी संस्थांनी नदी सुधार प्रकल्पामध्ये सुचवलेले बदल समाविष्ट करून नवीन डीपीआर करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नदी संवर्धनासाठी एकत्रित आराखडा राबवणे यांसारख्या सूचना आणि नदी सुधार प्रकल्प राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीची प्रशासकीय मान्यता तात्काळ द्यावी, असे निर्देशही नगरविकास विभागाला दिले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या जीवनवाहिनी नदी पवना व इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पाच्या संदर्भामध्ये विविध मुद्द्यांवर राज्याच्या नगर विकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई, मंत्रालय येथे बुधवारी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.

या बैठकीमध्ये आमदार महेश लांडगे यांनी पवना आणि इंद्रायणी नदी संवर्धनाबाबत विविध मुद्द्यांवर लक्ष वेधले. यावेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, पर्यावरण विभाग, नगरविकास विभाग आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये आमदार लांडगे यांनी इंद्रायणी व पवना नदी प्रदूषणाकडे लक्ष वेधतानाच या नद्यांसाठी पुनरुज्जीवन प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले नदीप्रदूषण आणि महापालिकेच्या नदीसुधार प्रकल्पातील त्रुटी याबाबत पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील पर्यावरणप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्था-संघटनांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. पर्यावरणप्रेमींनी सुचविलेले मुद्दे रास्त असून, त्याचा अंतर्भाव नदीसुधार प्रकल्पामध्ये करावा, अशी मागणी लांडगे यांनी केली.

बैठकीतील प्रमुख मुद्दे...

या बैठकीमध्ये नदी सुधार प्रकल्पाला तांत्रिक मान्यता देणे. केंद्र सरकारच्या एनआरसीडी योजनेअंतर्गत निधी देणे, पर्यावरण प्रेमी व स्वयंसेवी संस्थांनी नदी सुधार प्रकल्पामध्ये सुचवलेले बदल समाविष्ट करून नवीन डीपीआर तयार करणे. पिंपरी महापालिका आणि पीएमआरडीए हद्दीतील नदी प्रदूषणावरती उपाय योजना करणे. या प्रमुख मुद्द्यांबाबत नगर विकास विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ मार्गी लावावेत. इंद्रायणी नदीवरील निघोजे तळवडे बंधार्‍यात ग्रामीण भागातून मिसळणार्‍या सांडपाण्याबाबत उपाययोजना करावी. मौजे चिखली येथील दफनभूमी आरक्षणामधील ४० टक्के क्षेत्र मैलाशुद्धीकरण केंद्र वापरासाठी बदल करण्यात यावा. इंद्रायणी व पावना नदी सुधार प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कार्य समिती गठीत करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली .